1 फरवरी 2018 को पेश होगा बजट, 29 जनवरी से शुरू होगा सत्र

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संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बजट सत्र दो भागों में बुलाया जाएगा. बजट सत्र का पहला चरण्‍ा 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को बजट पेश करेंगे.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आगामी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. सरकार की तरफ से गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने इसकी घोषणा की. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बजट सत्र दो भागों में बुलाया जाएगा. बजट सत्र का पहला चरण्‍ा 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को बजट पेश करेंगे. बजट सत्र का दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा.आपको बता दें कि अभी तक 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था एवं रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2017 में इस चलन में बदलावा करते हुए इसकी तिथि बदलते हुए इसकी तारीख 1 फरवरी कर दी थी. इसके साथ ही सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल करने का फैसला किया था.

उल्‍लेखनीय है कि संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार को समाप्‍त हो गया. इस सत्र में लोकसभा में 13 बैठकें हुईं जो 61 घंटे और 48 मिनट चलीं. सत्र के दौरान निचले सदन में 16 सरकारी विधेयक पेश किये गए और 12 विधेयक पारित हुए. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसकी सदन में जानकारी दी और इसके बाद लोकसभा की बैठक अनिश्चिचकाल के लिये स्थगित कर दी गई.

सुमित्रा महाजन ने बताया कि 15 दिसंबर 2017 को आरंभ हुए सोलहवीं लोकसभा के तेरहवें सत्र में व्यवधानों और उसके परिणाम स्वरूप स्थगनों के कारण 14 घंटे और 51 मिनट का समय नष्ट हुआ तथा सभा ने 8 घंटे 10 मिनट देर तक बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए. वर्ष 2017..18 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे और तीसरे बैच के बारे में छह घंटे से अधिक चर्चा हुई और इसके बाद इन्हें मतदान के लिये रखा गया एवं संबंधित विनियोग विधेयक पारित किये गए.

सत्र के दौरान पारित होने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों में केंद्रीय सड़क निधि संशोधन विधेयक 2017, स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक 2017, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधियां विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2017, माल एवं सेवाकर राज्यों को प्रतिकर संशोधन विधेयक 2017, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2017 शामिल हैं.

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